GK: क्या आप जानते हैं, भारत के किस राज्य की नहीं है कोई राजधानी? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा पता!
भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है. इस देश की सरकारों ने हमेशा देश की इन खासियत को बरकरार रखा और उसे दुनिया के सामने उदाहरण की तरह पेश किया. इस देश से जुड़ी कई ऐसी खास बातें हैं, जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है. जैसे क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी राज्य है, जिसकी कोई राजधानी (Which state has no capital) नहीं है. हमारा दावा है कि 90 फीसदी लोगों को इस सवाल का सही जवाब नहीं पता होगा!
भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इनमें से एक है आंध्र प्रदेश. इसी साल वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने. द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के बाद जुलाई 2024 में जब चंद्रबाबू नायडू ने सदन में धन्यवाद ज्ञापन किया, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2014 में दो हिस्सों में बंटने के बाद भी आंध्र प्रदेश की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है. तो हमारे सवाल का जवाब है कि आंध्र प्रदेश वो राज्य है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है.
आंध्र प्रदेश वो राज्य है, जिसकी राजधानी नहीं है. (फोटो: Canva)
आंध्र प्रदेश की नहीं है कोई राजधानी
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसार हैदराबाद को 10 सालों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था, पर इसी साल जून से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है. नायडू से पहले के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों का प्रस्ताव रखा था, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ अमरावती को ही राजधानी बनाने की बात कही है.
3 सालों में अमरावती को किया जाएगा तैयार
बिजनेस स्टैंडर्ड और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 से अमरावती को राजधानी बनाने का काम शुरू किया जाएगा. इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 5 नवंबर की एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ राजधानी को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की थी तभी 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई. अगले 3 सालों में शहर को राजधानी की तरह तैयार करने का काम किया जाएगा. इसके तहत मंत्रियों, विधायकों के बंगले, सरकारी कार्यालय, विधानसभा और हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : December 1, 2024, 12:11 IST
