{“_id”:”6759e498818be6ac890b4e13″,”slug”:”maharashtra-cm-fadnavis-and-bjp-national-president-jp-nadda-arrive-at-residence-of-home-minister-amit-shah-2024-12-12″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Maharashtra Cabinet: महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द; नड्डा संग गृहमंत्री शाह से मिलने पहुंचे सीएम फडणवीस”,”category”:{“title”:”India News”,”title_hn”:”देश”,”slug”:”india-news”}}
पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस। – फोटो : ANI/Video Screengrab
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक हो सकता है। इस बीच सीएम फडणवीस बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा है। यहां वे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
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फडणवीस ने उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात
वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फडणवीस और धनखड़ की मुलाकात की तस्वीर साझा की।
ऐसा रहा चुनावी परिणाम
महायुति गठबंधन को राज्य विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 230 सीटें मिलीं थीं। इसके बाद 5 दिसंबर को फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद और एकनाथ शिंदे-एनसीपी नेता अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं।
कैबिनेट विस्तार को लेकर एक भाजपा नेता ने बताया कि शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा। उन्हें राजस्व विभाग भी आवंटित नहीं किया जाएगा। बातचीत में देरी की वजह पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि महायुति के सहयोगी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में बातचीत जारी है। जल्द ही सभी की सहमति के साथ अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
नाम न बताने की शर्त पर नेता ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक होने की संभावना है। शिवसेना को गृह विभाग आवंटित किए जाने की संभावना नहीं है। शिवसेना को शहरी विकास विभाग मिल सकता है। शिवसेना को राजस्व विभाग भी नहीं मिलने जा रहा। उन्होंने बताया कि भाजपा को मुख्यमंत्री पद सहित 21 से 22 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा चार से पांच मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं।